ब्रिटिश काळात कालवे

ब्रिटिश काळात कालवे खोदण्यासाठी जमीन संपादन: हद्द आणि कायदेशीर बाबी

ब्रिटिश काळात भारतात सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी कालवे खोदण्याचे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. या कालव्यांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. या लेखात आपण अशा जमीन संपादनाची प्रक्रिया, कालव्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी असलेली हद्द आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर बाबींचा आढावा घेऊ. हा लेख सामान्य नागरिकांना समजेल अशा सोप्या भाषेत, परंतु कायदेशीर दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आला आहे.

ब्रिटिश काळातील सिंचन आणि कालवे

ब्रिटिश काळात (१७५७-१९४७) भारतात शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि कर संकलन सुलभ करण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले. गंगा कालवा, यमुना कालवा आणि पंजाबमधील अनेक कालवे याच काळात खोदण्यात आले. यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन आवश्यक होते. या प्रकल्पांनी शेतीला पाणीपुरवठा केला, पण जमीन मालकांना योग्य नुकसानभरपाई आणि हक्कांबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले.

जमीन संपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया

ब्रिटिश काळात जमीन संपादनासाठी प्रामुख्याने लँड अॅक्विझिशन अॅक्ट, १८९४ हा कायदा लागू होता. या कायद्याअंतर्गत खालील प्रक्रिया अवलंबली जात होती:

• प्राथमिक अधिसूचना: जमीन संपादनाची गरज जाहीर केली जात असे. यामध्ये कालव्याच्या मार्गाचे नियोजन आणि प्रभावित क्षेत्र निश्चित केले जात असे (कलम ४).
• आक्षेपांची सुनावणी: जमीन मालकांना त्यांचे आक्षेप नोंदवण्याची संधी दिली जात असे (कलम ५-अ).
• संपादनाची अंतिम घोषणा: आक्षेपांचे निराकरण केल्यानंतर जमीन संपादनाची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली जात असे (कलम ६).
• नुकसानभरपाई: जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या आधारे नुकसानभरपाई ठरवली जात असे, परंतु यामध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असे (कलम ११).
• जमीन ताब्यात घेणे: नुकसानभरपाई दिल्यानंतर जमीन सरकारच्या ताब्यात घेतली जात असे (कलम १६).

या प्रक्रियेत स्थानिक शेतकऱ्यांना अनेकदा कमी नुकसानभरपाई मिळाली, आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होत नसे. यामुळे अनेक ठिकाणी असंतोष निर्माण झाला.

कालव्याच्या मध्यापासून हद्द किती?

ब्रिटिश काळात कालव्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंनी जमीन संपादनाची हद्द कालव्याच्या प्रकार आणि गरजेनुसार ठरवली जात असे. सामान्यतः, सिंचन कालव्यांसाठी खालीलप्रमाणे हद्द निश्चित केली जात होती:

• मुख्य कालवे (Main Canals): कालव्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंना साधारण १०० ते १५० फूट (३० ते ४५ मीटर) अंतरापर्यंत जमीन संपादित केली जात असे. यामध्ये कालव्याचा मार्ग, काठांचे संरक्षण आणि देखभाल यासाठी जागा समाविष्ट होती.
• शाखा कालवे (Branch Canals): यासाठी ५० ते १०० फूट (१५ ते ३० मीटर) अंतरापर्यंत जमीन घेतली जात असे.
• लहान वितरिका (Distributaries): यासाठी ३० ते ५० फूट (९ ते १५ मीटर) अंतर पुरेसे मानले जात असे.

ही हद्द ठरवताना कालव्याची रुंदी, पाण्याचा प्रवाह, देखभाल आणि भविष्यातील विस्तार यांचा विचार केला जात असे. उदाहरणार्थ, गंगा कालव्यासारख्या मोठ्या प्रकल्पात मध्यापासून १५० फूट अंतरापर्यंत जमीन संपादित केली गेली होती. मात्र, स्थानिक परिस्थितीनुसार यात बदल होऊ शकत होते.

कायदेशीर बाबी आणि सामान्य नागरिकांसाठी माहिती

ब्रिटिश काळातील जमीन संपादन कायद्यामध्ये पारदर्शकतेचा आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा अभाव होता. लँड अॅक्विझिशन अॅक्ट, १८९४ अंतर्गत नुकसानभरपाई ठरवताना जमिनीच्या बाजारमूल्याचा विचार केला जात असे, परंतु हा मूल्यांकन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाग नसे. यामुळे अनेकदा कमी नुकसानभरपाई मिळाली. शिवाय, जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या हद्दींबाबत स्पष्ट माहिती दिली जात नसे, ज्यामुळे कालवा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांच्या शेतीवर मर्यादा येत असत.

सामान्य नागरिकांसाठी हे समजणे महत्त्वाचे आहे की, कालव्याच्या मध्यापासून निश्चित केलेली हद्द ही कायमस्वरूपी सरकारच्या मालकीची मानली जात असे. या हद्दीतील जमिनीवर शेतकरी शेती करू शकत असले, तरी त्यांना बांधकाम किंवा इतर कायमस्वरूपी बदल करण्यास मनाई होती.

आजच्या काळाशी तुलना

आजच्या काळात, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३ अंतर्गत जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित आहे. या कायद्याअंतर्गत (कलम २६) ग्रामीण भागात बाजारमूल्याच्या चारपट आणि शहरी भागात दुप्पट नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (कलम ४) आणि ७०% शेतकऱ्यांची संमती (कलम २(२)) ही अनिवार्य आहे. ब्रिटिश काळात अशा तरतुदी नव्हत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असे.

निष्कर्ष

ब्रिटिश काळात सिंचनासाठी खोदलेल्या कालव्यांसाठी जमीन संपादन हे शेती आणि करसंकलनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे होते, परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. कालव्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूंना ३० ते १५० फूट अंतरापर्यंत हद्द निश्चित केली जात असे, जी प्रकल्पाच्या आकारानुसार बदलत असे. लँड अॅक्विझिशन अॅक्ट, १८९४ अंतर्गत ही प्रक्रिया पार पडत असे, परंतु त्यात पारदर्शकतेचा अभाव होता. आजच्या काळात कायदे अधिक शेतकरी-केंद्रित झाले असून, नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव असणे आवश्यक आहे.