मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा - सर्वोच्च न्यायालय निकाल

परिचय

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी अपील क्र. ४२११ आणि ४२१३/२००९ (मन्सूर साहेब (मयत) आणि इतर विरुद्ध सलीमा (मयत) आणि इतर) या प्रकरणात दिनांक १९ डिसेंबर २०२४ रोजी निकाल देताना मुस्लिम वैयक्तिक कायदा आणि हिबा (भेट) याबाबत महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. मा. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि मा. न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांनी हा निकाल दिला. या पेजमध्ये या निकालाची आणि संबंधित माहितीची सविस्तर चर्चा केली आहे.

वैयक्तिक कायदा म्हणजे काय?

वैयक्तिक कायदा (Personal Law) हा व्यक्तीच्या सामाजिक जीवनाशी संबंधित असतो आणि विवाह, घटस्फोट, वारसा, क्षमता आणि उत्तराधिकार यासारख्या बाबींवर नियंत्रण ठेवतो. R.H. Graveson यांच्या "Conflict of Laws" (188, 7th Edn., 1974) पुस्तकात याची व्याख्या खालीलप्रमाणे आहे:

"वैयक्तिक कायद्याची कल्पना मनुष्याच्या सामाजिक अस्तित्वाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे, जेणेकरून त्याच्या दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, जे त्याच्यावर वैयक्तिक अर्थाने सर्वात जवळून परिणाम करतात, जसे की विवाह, घटस्फोट, कायदेशीरपणा, अनेक प्रकारची क्षमता आणि उत्तराधिकार, त्या उद्देशासाठी सर्वात योग्य आणि पुरेशा समजल्या जाणाऱ्या कायद्याच्या प्रणालीद्वारे सर्वत्र शासित केले जाऊ शकतात ..."

वैयक्तिक कायद्याला भारतीय संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे, जे मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे. यामुळे प्रत्येक धार्मिक संप्रदायाचा वैयक्तिक कायदा आक्रमण आणि उल्लंघनापासून संरक्षित आहे.

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा

मुस्लिम वैयक्तिक कायदा हा मुस्लिम समुदायाच्या कौटुंबिक आणि वैयक्तिक बाबींसाठी लागू होतो. यात विवाह, घटस्फोट, वारसा, ताबा आणि पालकत्व यांचा समावेश आहे. ताहिर महमूद यांच्या "The Muslim Law of India" (दुसरी आवृत्ती) मध्ये खालील वैशिष्ट्ये सांगितली आहेत:

• हिंदू कायद्यातील जन्मस्वत्ववाद (right by birth) मुस्लिम कायद्याला अज्ञात आहे.
• स्व-अधिग्रहित आणि वडिलोपार्जित संपत्तीची संकल्पना नाही; सर्व मालमत्ता पूर्ण मालकीची (absolute property) मानली जाते.
• मालकाच्या मृत्यूनंतरच वारसांना हक्क मिळतो; हयातीत कोणालाही हक्क नाही.
• संयुक्त कुटुंब, सहदायाद, कर्ता, अनुजीविताधिकार यांना स्थान नाही.
• स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच स्वतंत्र वारसा हक्क आहे; लिंगाच्या आधारावर वगळले जात नाही.
• स्त्रीधन किंवा मर्यादित संपत्तीची संकल्पना नाही; स्त्री पूर्ण मालक असते.

हिबा (भेट) म्हणजे काय?

हिबा म्हणजे मुस्लिम व्यक्तीने आपल्या हयातीत स्वेच्छेने आणि मोबदल्याशिवाय दुसऱ्या व्यक्तीला दिलेली भेट. सर्वोच्च न्यायालयाने हिबाबाबत खालीलप्रमाणे स्पष्ट केले आहे:

हिबाची व्याख्या:

"हिबा ही एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला मालमत्तेचा किंवा वस्तूचा मोबदला न घेता स्वेच्छेने दिलेली भेट आहे, जेणेकरून अशी भेट मिळणाऱ्याला त्या मालमत्तेचा किंवा वस्तूचा मालक बनता येईल." – अमीर अली

हिबाच्या अटी:

• देणगीदाराने भेटवस्तू देण्याची घोषणा करणे (Declaration).
• भेट स्वीकारणाऱ्याने स्वीकृती देणे (Acceptance).
• भेटवस्तूचा ताबा देणे (Delivery of Possession).

हिबा तोंडी (Oral) असू शकते आणि नोंदणी आवश्यक नाही, जर वरील अटी पूर्ण झाल्या तर.

हिबाची वैधता

मुस्लिम कायद्यानुसार हिबा वैध ठरण्यासाठी खालील अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे:

• देणगीदार सज्ञान आणि मानसिकदृष्ट्या सुदृढ असावा.
• भेटवस्तू हिबाच्या वेळी अस्तित्वात असावी.
• भेटवस्तू वेगळी आणि स्वतंत्र असावी.
• भेटीतून मिळणारे फायदे शरियतनुसार कायदेशीर असावेत.
• भेटवस्तूसोबत न दिलेल्या वस्तू संलग्न नसाव्यात.
• भेटवस्तू स्वीकारणाऱ्याच्या ताब्यात दिली जावी.

हिबा पूर्ण झाल्यास देणगीदाराने स्वतःला मालमत्तेपासून पूर्णपणे अलिप्त करणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

दिवाणी अपील क्र. ४२११ आणि ४२१३/२००९ मध्ये न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवली:

• मुस्लिम कायद्यात मालमत्तेचे विभाजन मालकाच्या मृत्यूनंतरच शक्य आहे.
• हयातीत मालमत्ता हस्तांतरणासाठी हिबा ही प्रमुख पद्धत आहे.
• हिबा तोंडी असू शकते आणि नोंदणी अनिवार्य नाही.
• लिखित हिबा असल्यास आणि तो आधीच्या तोंडी हिबाचा उल्लेख करत असेल, तर नोंदणी आवश्यक नाही.
• हिबाच्या तीन अटी पूर्ण न झाल्यास, नोंदणीकृत असला तरी तो अवैध ठरेल.

न्यायालयाने कुराण (अल-निसा, ४:११, ४:१२, ४:१७६) आणि इस्लामिक स्रोतांचा आधार घेत हिबा आणि वारसा नियम स्पष्ट केले.

महत्त्व

हा निकाल मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याला घटनात्मक संरक्षण आणि हिबाच्या कायदेशीर वैधतेची पुष्टी करतो. यामुळे मुस्लिम समुदायातील मालमत्ता हस्तांतरण आणि वारसा प्रकरणांवर स्पष्टता आली आहे.