जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तींचे
वर्ग - इनाम - वतने
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 29-जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तींचे वर्ग
पुढीलप्रमाणे आहेत. (अ) भोगवटादार - वर्ग एक
(ब) भोगवटादार - वर्ग दोन
(क) शासकीय पट्टेदार
प्रथम दुमाला - या शब्दाचा अर्थ समजावून घेऊ.
सर्व जमिनीवर आकारणी करण्याचा - कर ठरविण्याचा व वसूल
करण्याचा अधिकार सत्ताधाèयांचा-राज्यशासनाचा आहे. हा अधिकार जेव्हा एखाद्याला देण्यात येतो.
तेव्हा अन्यसंक्रमण अस्तित्वात येते. म्हणजेच इनाम किंवा वतन अस्तित्वात येते. जमीन महसूल पूर्णत: किंवा
अंशत: वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकी हक्काने हस्तांतरित होतो. असा
‘दुमाला’याचा अर्थ होतो. असा हक्क राज्यशासनाकडून मिळालेल्या व्यक्तीला वरिष्ठ धारक म्हटले जाते. हा वरिष्ट धारक
कनिष्ट धारकांकडून म्हणजे जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा असलेल्या, भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तींकडून
दुमाला जमिनीच्या बाबतीत जमीन महसूल गोळा करीत असे.
राज्यशासन-सत्ताधारी अन्य संक्रमणाच्या स्वरूपानुसार
वरिष्ठ धारकांना जमीन महसूल माफ करीत असे किंवा त्या वरिष्ठ धारकांस जमीन महसुलाचा काही भाग द्यावा
लागत असे. ज्यांना पूर्वी इनामे-वतने मंजूर करण्यात आली होती त्यांना मालकी हक्क, वारसाहक्क व हस्तांतरणाचा हक्क देण्यात आला होता.
इनामांचे वर्गीकरण
वर्ग एक - (अ) तहा अन्वये दिलेली सरंजाम (ट्रीटी सरंजाम)
(ब) तह न करता
दिलेला सरंजाम
(क) इतर
राजकीय सरंजाम
वर्ग दोन - खाजगी
वर्ग तीन - देवस्थान
वर्ग चार - परगणा आणि कुलकर्णी वतन ( कायमचे)
वर्ग पाच - परगणा आणि कुलकर्णी (वारसा हक्काचे)
वर्ग सहा - गाव कामगार आणि कनिष्ठ सेवक
(अ) सरकार
उपयोगी
(ब) समाज उपयोगी
वर्ग सात - स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका वगैरेंच्या फंडामधून बांधकाम करण्यासाठी दिलेल्या महसूल माफ असलेल्या जमिनी तसेच शाळा, महाविद्यालये, हॉस्पिटल्स, दवाखाने
इतर सार्वजनिक कामांसाठी शासनाने दिलेली
जमीन. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इनाम व वतनांपैकी सध्या इनाम वर्ग - तीन
देवस्थान इनाम व इनाम - वर्ग सात ही दोन
इनामे अजून शिल्लक आहेत. अन्य इनामे व वतने खालसा झाली आहेत. देवस्थान इनाम हे हस्तांतरणीय नाही.
पूर्वी राजाची सेवा करणाऱ्या व्यक्तींना किंवा जनतेची
सेवा करणाऱ्या व्यक्तींना जमिनीची त्यावेळची मूळ किंमत न घेता नोकरीतील कर्तव्यासाठी जमीन दिली जात असे.
त्यामधून वर दाखविलेली इनामे व वतने निर्माण झाली. अशी जमीन वंशपरंपरेने चाकरी करेपर्यंत, कर्तव्य पार पाडे पर्यंत, राजाशी एकनिष्ठ असेपर्यंत
त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वारसा
हक्काने कसावी, दुसऱ्यास विकू नये अशी अट असे.
20/ जङ्कीन ङ्कालङ्कत्तेची सुरक्षित खरेदी सुत्रबद्ध
पद्धत
महत्वाचे म्हणजे अशी जमीन कसण्यास देताना राजाने किंवा
सत्ताधिशाने त्यावेळच्या बाजारभावाच्या खूप कमी रक्कम घेऊन म्हणजेच फक्त कब्जा हक्काची रक्कम घेऊन
दिली गेली आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अशी जमीन सरकारने जप्त
केली. म्हणजे अशी सर्व इनामांची, वतनांची जमीन सरकारची झाली. म्हणजेच इनामदारांचे, वतनदारांचे जुन्या राजवटीमधे असलेले अधिकार, हक्क
काढून घेतले. इनामे व वतने खालसा केली.
त्यानंतर शासनाने ही जमीन शर्ती व अटींवर इनामदारांच्या, वतनदारांच्या वारसांना पुन्हा देण्याचे ठरविले. त्यासाठी विविध कायदे संमत केले. महाराष्ट्र शासनाने
जाहीर केले की महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक वतना-इनामाबाबत निर्धारित केलेल्या तारखेच्या आत इनामदार/वतनदारांनी
जमिनीच्या सरकारी साऱ्याच्या, कराराच्या काही पट रक्कम
शासनाच्या तिजोरीत, कोषात
भरली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने नियम केले. प्रत्येक इनामदारांसाठी, वतनदारांसाठी निर्धारीत तारीख,
शासकीय कोषात भरण्याची रक्कम वेगवेगळी होती.
शासनाने या बाबत संबंधात केलेले कायदे व नियमाप्रमाणे
सरकारी कराच्या 3 ते 6 पट रक्कम
ज्या इनामदारांनी/ वतनदारांनी निर्धारीत
तारखेच्या, मुदतीच्या आत शासनाच्या तिजोरीत/कोषात भरली
त्यांना सदर जमीन पुन्हा कसण्यासाठी परत
देण्यात आली आणि जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर ‘नवीन शर्त’ असा
शेरा दाखल झाला.
ज्या इनामदारांनी/वतनदारांनी निर्धारीत तारखेच्या आत
सरकारी कराच्या, साऱ्याच्या 13 ते 20 पट रक्कम शासकीय तिजोरीत/कोषात
भरली त्यांना ती जमीन कसण्यासाठी पुन्हा परत देण्यात आली आणि सातबारा उताऱ्यावर
‘जुनी शर्त’ असा शेरा दाखल झाला.
ज्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर ‘नवीन
शर्त’ असा शेरा असतो.अशी जमीन विकत घेण्याआधी जिल्हाधिकारी/ सक्षम अधिकारी यांची
पूर्व परवानगी आवश्यक असते.
ज्या जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर ‘जुनी
शर्त’ असा शेरा असतो अशी जमीन शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय आज शेतकरी असलेली व्यक्ती विकत घेऊ शकते.
संबंधित जमिनीचे ‘फेरफार उतारे’ पाहून जमीन ‘नवीन शर्त’
का ‘जुनी शर्त’ समजते. तसेच सातबारा उताऱ्यावरील
शेरा पाहून जमिनीची शर्त तपासता येते.
भोगवटादार वर्ग एक - ज्या व्यक्ती बिन दुमाला जमीन
कायमची व हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील
कोणत्याही निर्बंधावाचून धारण करीत असतील अशा व्यक्तींचा धारण प्रकार वर्ग
एक आहे. अशी जमीन शासनाच्या पूर्व परवानगी
शिवाय हस्तांतरीत करता येते.
भोगवटादार वर्ग दोन - ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या
हक्कांवरील निर्बंधास अधीन राहून बिनदुमाला जमीन
कायमची धारण करीत असतील अशा व्यक्ती वर्ग दोन मधे समावेश होतात. वर्ग दोन
मधे शासनाने समाविष्ट केलेली जमीन
हस्तांतरीत करण्याआधी शासनाच्या जिल्हाधिकारी/सक्षम अधिकारी यांची पूर्वपरवानगी
आवश्यक आहे.
शासकीय पट्टेदार - हा धारणा प्रकार आहे. पट्टेदार
जमिनीचा मालक नसतो. कोणताही पट्टेदार जमिनीचे हस्तांतरण करू शकत नाही. तलाठी यांचेकडील गाव नमुना एक-क
मधे त्या गावातील वर्ग-2 मधे समाविष्ट केलेल्या जमिनीची यादी मिळते. आता सुधारीत गाव नमुना एक-क तयार
होत आहे. जमीन खरेदीपूर्वी गाव नमुना एक-क पाहिला तर सदर कोणती जमीन खरेदीपूर्वी शासनाच्या
पूर्वपरवानगीची गरज आहे हे समजते.
‘बिनशेत’ कामासाठी वर्ग दोन मधील जमिनीचा वापर-उपयोग
करायचा असेल तर जिल्हाधिकारी यांची ‘पूर्वपरवानगी’ घेताना रेडीरेकनरच्या 50%
रक्कम शासनाकडे नजराणा म्हणून भरावी लागते. म्हणून बांधकामासाठी वर्ग-2 ची जमीन खरेदी करण्याआधी या
‘नजराणा’ रकमेचा खर्च विचारात घेऊन जमिनीची खरेदीची रक्कम ठरवावी.
महाराष्ट्रात अनेक पट्टेदारांना शेतीसाठी दिलेली शेतजमीन नियमानुकूल केल्यााचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासनाने 1969 साली संमत केला आहे.1969 पर्यंतच्या पट्टेदारांना या अध्यादेशाचा फायदा होऊ शकेल.