महसूल संबंधित व्‍याख्‍या 111 ते 120

 

१११. ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणजे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ यात व्याख्या केल्याप्रमाणे असलेले नियोजन व प्राधिकरण. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी) नियम, १९६९, नियम २(क)]

 

११२. 'जलप्रवाह’ म्हणजे ज्यात पावसाळ्यात किंवा अन्यथा पाणी साठते व प्राय: ज्यात डिसेंबर अखेरपर्यंत पाणी राहते असे सर्व ओढे, नद्या, ओहोळ व नाले यांचा समावेश होतो, परंतु त्यात पावसाळ्यात पाणी वाहण्यामुळे तयार झालेल्या लहान तात्पुरत्या जलमार्गाचा समावेश होत नाही. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (झाडॆ इत्यादींच्या बाबतीतील अधिकारांचे नियमन करण्याबाबत) नियम, १९६७, नियम २]

 

११३. 'आज्ञावली' (सॉफ्टवेअर) म्हणजे आयुक्तांनी सुचनेद्वारे विर्निर्दिष्ट केलेले, म.ज.म.अ. कलम १४८-अ नुसार अधिकार अभिलेख व भुमि अभिलेख तयार करणे, त्यांचे परिक्षण व अद्‍यावतीकरण करणे यांबद्दलचे संग्रह साधनावरील प्रक्रिया योजन (प्रोग्रॅम). [महाराष्ट्र जमिन महसूल (नगर भू-मापन) नियम, १९६९, नियम २(ड-१)]

 

११४. 'संग्रह साधन' (storage device) याचा अर्थ, म.ज.मअ. कलम २ (३३-अ) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे संग्रहसाधन. [महाराष्ट्र जमिन महसूल (नगर भू-मापन) नियम, १९६९, नियम २(ड-२)]

 

११५. 'मळईची जमीन' किंवा 'जलोढ जमीन' म्हणजे कोणत्याही तीरावर किंवा किनार्‍यावर तयार झालेली गाळाची जमीन. अशी जमीन एक एकरहून कमी असल्‍यास, किंवा किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादाराच्‍या मूळ धारण जमिनीच्‍या क्षेत्राच्‍या एक दशांशपेक्षा कमी असल्‍यास, तिचा तात्‍पुरता महसूल मुक्‍त उपयोग करता येतो. अशी जमीन एक एकरहून अधिक असेल तेव्हा जिल्हाधिकारी म.ज.म.अ. कलम ३२(१) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, किनार्‍यालगतच्‍या भोगवटादारास, वार्षिक आकारणीच्‍या तिपटीहून अधिक नाही अशा किमतीस देऊ शकतात. अशा भोगवटदाराने, जिल्हाधिकार्‍याने देऊ केलेली जमीन स्वीकारली नसेल आणि ती मळईची जमीन कोणत्याही सार्वजनिक किंवा सरकारी प्रयोजनार्थ आवश्यक नसेल तर ती जमीन एक वर्ष कराराने देता येते किंवा सार्वजनिक लिलावाद्वारे सर्वात अधिक बोली करणार्‍यास विकण्यात येते.  [म.ज.म.अ. कलम ३२, ३३, ६५ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७]

 

११६. 'धौत जमीन' म्हणजे एखाद्या भू-मापन क्रमांकातील कोणताही भाग धुपीमुळे कमी होणे. असा कमी झालेला झाला जमिनीचा भाग, अर्ध्या एकराहून जास्‍त असेल तर तिच्या धारकास, महसूल आकारणीत प्रमाणशीर कपात करून घेण्याचा हक्क असतो. भू-मापन क्रमांकाचे एकूण क्षेत्रफळ, त्याची आकारणी व धुपीमुळे गेलेले, कमी झालेले क्षेत्र या गोष्टी विचारात घेऊन, अशी कपात करावयाच्या आकारणीची रक्कम जिल्हाधिकारी ठरवितात. धुपीमुळे गेलेल्या ज्या जमिनीच्या संबंधात आकारणीत कपात करण्यात आली असेल ती जमीन पुन्हा प्रकट झाल्यावर तिचे क्षेत्रफळ अर्ध्या एकराहून अधिक होत असेल तर जमीनधारक पुन्‍हा पूर्ण आकारणी देण्यास पात्र होते. [म.ज.म.अ. कलम ६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (मळईची जमीन व धौत जमीन) नियम १९६७]

 

११७. 'भूमापन क्रमांक' म्हणजे म.ज.म.अ. कलम ८२ अन्वये निश्चित केलेल्या किमान क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र नसलेल्या प्रत्येक धारण जमिनीचे भूमी अभिलेखातील भू-मापन क्रमांक म्हणून स्वतंत्रपणे मोजमाप घेऊन त्‍यांचे वर्गीकरण करण्यात येते आणि त्‍यांची सीमा चिन्हांद्वारे निश्चित करण्यात येते आणि त्‍यांना क्रमांक दिला जातो. असा क्रमांक म्‍हणजे भूमापन क्रमांक. [महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन नियम, १९६९ (महसुली भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(१)]

 

११८. 'उपविभाग क्रमांक' म्हणजे म.ज.म.अ. कलम ८२ अन्वये निश्चित केलेल्या किमान क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या प्रत्येक धारण जमिनीचे, ती ज्या भू-मापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट करण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आला असेल त्या भू-मापन क्रमांकाचा उपविभाग म्हणून भूमी अभिलेखामध्ये स्वतंत्रपणे मोजमाप घेण्यात येऊन वर्गीकरण करण्यात येते. भूमी अभिलेख संचालकांनी निर्देश दिल्यास ती धारण जमीन स्वतंत्रपणे सीमांकित करता येते व तिची क्रमांक देऊन नोंद घेण्यात येते. असा क्रमांक म्‍हणजे उपविभाग क्रमांक. [महाराष्ट्र जमीन महसूल भू-मापन नियम, १९६९ (महसुली भू-मापन व भू-मापन क्रमांकाचे उपविभाग) नियम, १९६९, नियम ३(२)]

 

११९. 'मागास वर्ग' म्हणजे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौध्द, परिशिष्ट १ मध्ये

विनिर्दिष्ट केलेल्या विमुक्त जाती, परिशिष्ट २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भटक्या जमाती व परिशिष्ट ३ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले इतर मागास वर्ग. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(अ)]

    

 

१२०. 'मागास वर्ग सहकारी संस्था' म्हणजे, ज्‍या संस्थेचे ६० टक्क्याहून कमी नसतील इतके सदस्य

मागासवर्गातील असून जी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० अन्वये नोंदविण्यात आलेली असेल किंवा नोंदली असल्याचे समजण्यात येत असेल अशी संस्था. [महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) नियम, १९७१, नियम २(ब)]