"न्यायालयीन लिलाव आणि जमिनीची खरेदी नोंद"

न्यायालयीन लिलाव आणि जमिनीची खरेदी नोंद प्रक्रिया

परिचय

न्यायालयीन लिलाव (Court Auction) ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे कोर्टाच्या आदेशानुसार मालमत्ता (जमीन, घर, इ.) विक्रीसाठी ठेवली जाते. ही प्रक्रिया सामान्यतः कर्ज वसुली, दिवाणी खटले, किंवा अन्य कायदेशीर वादांच्या निकालानंतर केली जाते. अशा लिलावातून मालमत्ता विकत घेतल्यानंतर, खरेदीदाराला मालकी हस्तांतरणासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात, ज्यामध्ये Certificate of Sale मिळवणे आणि त्याची नोंदणी करणे समाविष्ट आहे. हा लेख न्यायालयीन लिलावाची प्रक्रिया, त्यानंतरच्या कायदेशीर बाबी, आणि जमिनीची खरेदी नोंद कशी करावी याबाबत सोप्या भाषेत मार्गदर्शन करेल.

न्यायालयीन लिलाव म्हणजे काय?

न्यायालयीन लिलाव हा कोर्टाच्या देखरेखीखाली आयोजित केला जाणारा लिलाव आहे. यामध्ये कोर्ट मालमत्तेची विक्री आयोजित करते आणि सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला मालमत्ता विकली जाते. अशा लिलावाची कारणे खालीलप्रमाणे असू शकतात:

• कर्जदाराने कर्जाची परतफेड न केल्यास (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 अंतर्गत).
• दिवाणी खटल्यात मालमत्तेची जप्ती आणि विक्रीचा आदेश.
• इतर कायदेशीर वाद ज्यामध्ये मालमत्तेची विक्री आवश्यक आहे.

या प्रक्रियेत कोर्ट एक Certificate of Sale जारी करते, जे खरेदीदाराला मालमत्तेची मालकी मिळाल्याचा प्राथमिक पुरावा असते.

न्यायालयीन लिलावाची प्रक्रिया

न्यायालयीन लिलावाची प्रक्रिया खालील टप्प्यांमध्ये विभागली जाते:

1. लिलावाची अधिसूचना

कोर्ट मालमत्तेच्या लिलावाची अधिसूचना (Notice) जारी करते. ही अधिसूचना स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये, कोर्टाच्या नोटीस बोर्डवर, आणि काहीवेळा ऑनलाइन पोर्टलवर प्रकाशित केली जाते. यामध्ये मालमत्तेचे तपशील, लिलावाची तारीख, वेळ, आणि ठिकाण नमूद केले जाते.

2. लिलावात सहभाग

इच्छुक खरेदीदारांना लिलावात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करावी लागते. यासाठी काही ठराविक रक्कम (Earnest Money Deposit - EMD) जमा करावी लागते, जी लिलावात बोली लावण्यापूर्वी सुरक्षा ठेव म्हणून घेतली जाते. बोली लावणारा निवडला गेला नाही तर ही रक्कम परत केली जाते.

3. लिलाव आणि बोली

लिलावाच्या ठरलेल्या तारखेला कोर्टाच्या देखरेखीखाली बोली प्रक्रिया होते. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला मालमत्ता विकली जाते. कोर्ट बोली निश्चित करते आणि खरेदीदाराला मालमत्तेची किंमत ठरलेल्या कालावधीत जमा करावी लागते.

4. Certificate of Sale जारी करणे

लिलावानंतर, कोर्ट खरेदीदाराला Certificate of Sale जारी करते. हा दस्तऐवज मालमत्तेची विक्री झाल्याचा कायदेशीर पुरावा आहे. Transfer of Property Act, 1882 च्या कलम 54 नुसार, या प्रमाणपत्राद्वारे मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू होते.

जमिनीची खरेदी नोंद प्रक्रिया

Certificate of Sale मिळाल्यानंतर, खरेदीदाराला मालकी पूर्णपणे हस्तांतरित करण्यासाठी खालील कायदेशीर पायऱ्या पार कराव्या लागतात:

1. आवश्यक कागदपत्रे गोळा करणे

• मूळ Certificate of Sale (कोर्टाने जारी केलेला).
• खरेदीदाराची ओळखपत्रे (आधार कार्ड, पॅन कार्ड).
• मालमत्तेचे दस्तऐवज (7/12 उतारा, मालमत्तेचा नकाशा).
• नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क भरण्याची पावती.
• नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC), जर आवश्यक असेल.

2. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरणे

Indian Stamp Act, 1899 नुसार, मालमत्तेच्या बाजारमूल्यावर आधारित मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात Maharashtra Stamp Act, 1958 नुसार, शहरी भागात 5-6% आणि ग्रामीण भागात 3-4% मुद्रांक शुल्क लागू शकते. नोंदणी शुल्क Registration Act, 1908 अंतर्गत मालमत्तेच्या मूल्याच्या 1% किंवा कमाल 30,000 रुपये असते.

3. उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी

सर्व कागदपत्रांसह स्थानिक उपनिबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar Office) अर्ज सादर करावा. Registration Act, 1908 च्या कलम 17 नुसार, अचल मालमत्तेची नोंदणी अनिवार्य आहे. कोर्टाने जारी केलेल्या Certificate of Sale च्या बाबतीत, विक्रेत्याची उपस्थिती आवश्यक नसते, कारण लिलाव प्रक्रिया कोर्टाद्वारे पूर्ण झालेली असते.

4. मालकी हस्तांतरण आणि रेकॉर्ड अद्ययावत करणे

नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर, खरेदीदाराने तलाठी कार्यालयात 7/12 उतारा आणि 8-अ मध्ये आपले नाव नोंदवावे. यामुळे मालमत्तेची पूर्ण कायदेशीर मालकी खरेदीदाराच्या नावे होते.

महत्त्वाच्या कायदेशीर बाबी

• मुदत: Registration Act, 1908 च्या कलम 23 नुसार, Certificate of Sale मिळाल्यानंतर चार महिन्यांत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• पडताळणी: मालमत्तेवर कोणतेही कायदेशीर वाद किंवा कर्ज नाही याची खात्री करा.
• कर भरणा: स्थानिक कर (उदा., मालमत्ता कर) खरेदीदाराच्या नावे हस्तांतरित करा.

निष्कर्ष

न्यायालयीन लिलावाद्वारे जमीन खरेदी करणे आणि त्याची नोंदणी करणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी योग्य कागदपत्रे आणि माहितीसह सहज पूर्ण होऊ शकते. Transfer of Property Act, 1882 आणि Registration Act, 1908 यांचे पालन करून खरेदीदार आपली मालकी सुरक्षित करू शकतो. कोर्टाच्या देखरेखीखाली होणारी ही प्रक्रिया पारदर्शक असते, परंतु कायदेशीर सल्ला घेणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.